रायपुर। राज्य सरकार अपनी नई एंटी नक्सल नीति में विस्तार करने जा रही है। इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को सरकार बढ़ाने जा रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में कई स्तर पर काम हो रहा है। इसी के तहत बस्तर में नक्सल नीति के विस्तार करने की भी योजना है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रतिमाह 10 हजार राशि भी सरकार देने जा रही है। वहीं उन्हें रहने के लिए जमीन, मकान और रोजगार से जुड़े संसाधन भी सरकार उपलब्ध करायेगी।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरेंडर नक्सली को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जायेगी, उन्हें रोजगार से जोड़ा जायेगा। जिसके लिए उन्हें अलग से ट्रेंड किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार हासिल हो सके। नई नीति के तहत नक्सलियों पर जो इनाम की राशि होती है, वो भी नक्सलियों को दी जाएगी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रखने के लिए पांच जिलों में भवन बन रहे हैं।