रायपुर । छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सरकार की विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच संवाद बढ़ाने तथा सुशासन के प्रति विश्वास मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र के अनुरूप राज्य में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जनजातीय समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। वहीं, सेवा सेतु पोर्टल और डिजिटल सेवा केंद्रों के जरिए शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। किसानों, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित योजनाएं भी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का माध्यम हैं।
नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 और नगरीय क्षेत्रों में निदान-1100 जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इनके जरिए नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। पेयजल, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का प्रभावी निराकरण जवाबदेह प्रशासन की दिशा में अहम कदम है।
राज्य सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दे रही है। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में विकास योजनाओं की पहुंच बढ़ाना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के माध्यम से जनसेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। सुशासन की वास्तविक सफलता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के समयबद्ध समाधान और नागरिकों की संतुष्टि से तय होगी। सरकार का लक्ष्य जनभागीदारी और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को आगे बढ़ाना है।
