छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 6.60 करोड़ के 67 निर्माण कार्य स्वीकृत..

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास को गति देने के लिए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की विशेष पहल पर बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में 6 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपये की अनुमानित लागत के 67 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों में 18 शासकीय विद्यालयों में 36 अतिरिक्त कक्ष, 17 नए आंगनबाड़ी भवन, 17 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवन, 13 मुक्तिधामों में शेड एवं प्रतीक्षालय और दो नवीन पंचायत भवनों का निर्माण शामिल है।

इन निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, खाद्यान्न वितरण और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

18 विद्यालयों में बनेंगे 36 अतिरिक्त कक्ष

ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 करोड़ 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 18 शासकीय विद्यालयों में 36 अतिरिक्त कक्ष बनाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में सात लाख रुपये की लागत से दो कक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है।

इन विद्यालयों में कोनारी, ताराशिव, टोहड़ा, भूमिया, तुलसी (मानपुर), सिलपट्टी, कोटा, देवरी, निनवा, बिलाड़ी, बुंदेली, सिरवे, छतौद, ओटगन, खम्हरिया, सतभांवा, सांकरा और चांपा शामिल हैं। अतिरिक्त कक्ष बनने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक स्थान मिलेगा और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी।

17 नए आंगनबाड़ी भवनों के लिए 2.04 करोड़ रुपये

बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 17 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। प्रत्येक भवन की लागत 12 लाख रुपये निर्धारित है।

मोहगांव, चांपा, टोहड़ा, नकटी, सतभांवा, चंगोरी, खुड़मुड़ी, लखना, सड्डू, मोहदा, तरपोंगी, सुंगेरा, सगुनी, सिलपट्टी, केवतरा, देवरी और सरारडीह में ये भवन प्रस्तावित हैं। इनके निर्माण से बच्चों को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही पोषण आहार वितरण, प्रारंभिक बाल शिक्षा और मातृ-शिशु कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के संचालन में मदद मिलेगी।

17 गांवों में बनेंगे पीडीएस भवन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 17 पीडीएस भवनों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रत्येक भवन की लागत 12 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

इन भवनों का निर्माण खपरीकला, टंडवा, सरारीडीह, छपोरा, सरोरा, बोईरझिटी, भिलौनी, बरतोरी, मानपुर, तरपोंगी, जलसो, खम्हरिया, सड्डू, निनवा, अल्दा, कोटा और तुलसी (मानपुर) में प्रस्तावित है। इससे खाद्यान्न भंडारण और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी।

13 मुक्तिधामों में बनेंगे शेड और प्रतीक्षालय

ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार स्थलों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 13 मुक्तिधामों में शेड सहित प्रतीक्षालय निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 77 लाख 98 हजार रुपये है।

परसदा (जोता), जलसो, मानपुर, बलौद खुर्द, सगुनी, सड्डू, परसदा, सरोरा, बिलाड़ी, सिरवे, खपर खुर्द, छपोरा और बोईरझिट में ये निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को विशेष रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में सुविधा मिलेगी।

छतौद और ताराशिव में बनेंगे नए पंचायत भवन

ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छतौद और ताराशिव में नवीन पंचायत भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। दोनों भवनों की कुल अनुमानित लागत 39 लाख 90 हजार रुपये है। प्रत्येक भवन पर 19 लाख 95 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।

नए पंचायत भवनों से ग्राम सभा, पंचायत बैठकों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए बेहतर जगह उपलब्ध होगी।

ग्रामीण अधोसंरचना मजबूत करने पर जोर

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर स्वीकृत इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। मंत्री के अनुसार, निर्माण कार्य पूरे होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही निर्माण गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

इन कार्यों के माध्यम से शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा, पंचायत प्रशासन और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

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