
रायपुर
अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इनमें प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सदस्य हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल अगस्त में अनियमित कर्मचारियों के लिए बनी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हुए निर्णय के बाद 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी थी। विभागों में 24 विभागों जानकारी उपलब्ध करा दी है, जबकि 22 विभागों से जानकारी अभी तक नहीं मिल पायी है। देखिये किन-किन विधायकों ने अनियमित कर्मचारियों से जुड़े क्या-क्या सवाल पूछे:-






