रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने UCC का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है।
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समिति में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगी।
समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषयों पर समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। इसके साथ ही नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। समिति अन्य राज्यों में लागू UCC से जुड़े प्रावधानों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट और अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपेगी।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ उन राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
