रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही राइस मिलर्स को बैंक गारंटी की बड़ी राहत दिए जाने का फैसला लिया है।
कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार मिलेंगे, जिससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। नई व्यवस्था के तहत पुलिस आयुक्त को जिले की कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जनता को अधिक सुरक्षा मिलेगी।
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से शहरी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात व्यवस्था में सुधार और आपात स्थितियों में त्वरित फैसले संभव हो सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय को राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। आम नागरिकों को इससे सुरक्षा, सुविधा और कानून-व्यवस्था में पारदर्शिता का लाभ मिलने की उम्मीद है। 23 जनवरी से रायपुर कमिश्नरेट के तहत पुलिसिंग का नया दौर शुरू होगा।
