गरियाबंद। आदिवासी विकास विभाग की कई सरकारी योजनाओं में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद 50 से अधिक निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर करीब ₹2.88 करोड़ की वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। राशि जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।
स्कूलों में शौचालय निर्माण की स्थिति भी चिंताजनक है। करीब ₹1 करोड़ की योजना में 61 लाख रुपये अग्रिम भुगतान के बावजूद 10 महीने में केवल 23 शौचालय बन सके। प्रशासन ने ठेका कंपनी से ₹36 लाख की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
वहीं, आदिवासी विकास विभाग में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण ₹3.84 करोड़ का वेतन बकाया हो गया है। अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बाद भी भुगतान का संकट बना हुआ है।
कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने स्वीकार किया कि कई कार्य अधूरे हैं और उनकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदारों से वसूली की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संपत्ति कुर्क कर कार्रवाई होगी। पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है।
