रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने किसानों, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, खनन, योग, राशन वितरण और नवा रायपुर के विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए।
कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देते हुए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का फैसला किया।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई, जिससे आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ किया गया। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण की व्यवस्था को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने, नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने तथा खनिज परिवहन में RFID और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से किसानों की आय, पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधाओं और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
