चंडीगढ़
देश में आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था के विस्तार के साथ सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सुविधाजनक और समावेशी बनाने की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं।
पुणे मेट्रो की नई लाइन-3 के उद्घाटन के साथ देश का संयुक्त मेट्रो और क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) नेटवर्क बढ़कर 1208 किलोमीटर हो गया है। वहीं, पीएम-ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों में महिला सुरक्षा, दिव्यांगों की सुविधा और अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देने की पहल की गई है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार नवंबर को पुणे मेट्रो की 23 किलोमीटर लंबी लाइन-3 का उद्घाटन किया था।
इस परियोजना पर 8300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। यह लाइन पुणे के प्रमुख आइटी केंद्र हिंजेवाड़ी को शिवाजीनगर से जोड़ेगी। इससे आइटी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और लाखों यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ सड़क यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं और दिव्यांगों की सुरक्षा के लिए नई पहल की जा रही है। पीएम-ई बस सेवा के तहत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 80 से अधिक हितधारकों ने हिस्सा लिया।
इसमें पर्यावरण संरक्षण, यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अग्नि सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान दो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए गए। इनमें महिला समावेशन के लिए लैंगिक कार्ययोजना और समावेशी एवं सुलभ बस स्टैंड विकसित करने के दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।
वित्तीय संस्थानों और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कर पश्चात लाभ 31.50 प्रतिशत बढ़कर 1762.15 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 7757.59 करोड़ रुपये पहुंचा।
हुडको का ऋण वितरण 36.90 प्रतिशत बढ़कर 35372 करोड़ रुपये रहा। उसकी ऋण पुस्तिका 29 प्रतिशत बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये हो गई। सकल एनपीए भी घटकर 0.71 प्रतिशत रह गया।
एनबीसीसी ने 2168 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को लेकर पहल की है। इनमें बिहार में शहरी पुनर्विकास और राजस्थान में विरासत पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत दिल्ली में आठ राज्यों के 43 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। ये अपने राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।
दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को सुविधा के लिए पिंक लाइन के प्रत्येक कोच में यात्रियों की वास्तविक समय की भीड़ की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं, ग्रेप-2 लागू होने पर दिल्ली मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
छोटे कारोबारियों को ऋण और स्वच्छता व्यवस्था पर भी फोकस
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वाराणसी में 7551 छोटे कारोबारियों को 12.69 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न शहरी निकायों के साथ साझा कार्ययोजना तैयार की गई।
इसमें सफाई व्यवस्था की कमियों, नागरिकों के व्यवहार और सेवा वितरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्रालय की इन पहलों में आधुनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, दिव्यांगों की पहुंच, सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है।
