रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में अब विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति से विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के माध्यम से अब इन क्षेत्रों में पक्के मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को इस योजना का प्राथमिकता से लाभ दिया जा रहा है।
34 हजार से अधिक पक्के मकान स्वीकृत
योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे वर्षों से कच्चे और झोपड़ीनुमा घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित आवास की सुविधा मिल रही है।
वहीं, गांवों को मुख्य सड़कों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान हुई है।
बिजली और पेयजल की सुविधा में बड़ा विस्तार
दूरस्थ वनांचलों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।
वहीं, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली और 1,425 गांवों में से 510 गांवों में पेयजल की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल की गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास जारी है।
गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं
विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। दूरस्थ बस्तियों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
सिकल सेल बीमारी की जांच, एनीमिया नियंत्रण, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और कुपोषण की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
वनधन केंद्रों से आजीविका को मिल रहा बढ़ावा
जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पारंपरिक आजीविका के साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महुआ, शहद, तेंदूपत्ता और अन्य लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय बढ़ाने के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से जनजातीय परिवारों को उद्यमिता और उत्पादों के मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा पर भी जोर
दूरस्थ गांवों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। योजना के तहत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।
इन सुविधाओं से जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी।
PM-JANMAN के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान
विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ को योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही सुशासन की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जनजातीय समाज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ये प्रयास इस बात का संकेत हैं कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में भी विकास की पहुंच लगातार बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे और विशेष पिछड़ी जनजातियों को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन के समान अवसर मिलें।
