रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को वितरित की गई उपहार सामग्री को लेकर उठे सवालों के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग ने तथ्यात्मक जानकारी जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शासन द्वारा निर्धारित सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड स्थित चनवारीडांड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 184 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया था। कार्यक्रम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गईं।
योजना के तहत प्रत्येक कन्या को 50 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। इसमें से 35 हजार रुपये सीधे हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा किए जाते हैं, जबकि शेष राशि विवाह आयोजन, भोजन, आवास, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च की जाती है।
विभाग ने बताया कि प्रत्येक नवविवाहित जोड़े के लिए 20 अतिथियों के भोजन, वर-वधू के वस्त्र, चांदी की बिछिया-पायल, श्रृंगार सामग्री और अन्य जरूरी उपहार उपलब्ध कराए गए। चांदी के बढ़े बाजार मूल्य को देखते हुए स्वीकृत वित्तीय सीमा के भीतर कृत्रिम मंगलसूत्र वितरित किए गए।
अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि उपहार सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म के भुगतान से प्रति हितग्राही 100 रुपये की दर से कुल 18,400 रुपये की कटौती की गई। साथ ही प्रति कन्या 1,000 रुपये सीधे बैंक खाते में अंतरित किए गए, जिसके तहत कुल 36 हजार रुपये लाभार्थियों के खातों में जमा हुए।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक विवाह को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है और इसका पारदर्शी तरीके से संचालन किया जा रहा है।
