रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ी सौगात मिली है। भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत 13 हजार 361 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह फैसला भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 6वीं बैठक के बाद लिया गया है।
इस योजना के तहत रायपुर, बीरगांव, बिलासपुर, भिलाई, रिसाली और धमतरी में कमजोर आय वर्ग और स्लम पुनर्वास के लिए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित निकायों को राशि भी जारी कर दी गई है। राजधानी रायपुर को सबसे अधिक आवासों का आवंटन मिला है।
रायपुर के कोटा, सरोना, लाभाण्डी, शंकरनगर, मठपुरैना और कचना सहित कई क्षेत्रों में हजारों मकानों का निर्माण होगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी अलग-अलग हिस्सों में परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
प्रत्येक आवास की लागत लगभग 5.75 लाख रुपए तय की गई है, जिसमें केंद्र सरकार 1.50 लाख, राज्य सरकार 2.80 लाख और हितग्राही 1.45 लाख रुपए का योगदान देंगे। सभी परियोजनाओं को 36 महीने के भीतर पूरा करना होगा।
योजना में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। लाभार्थियों का चयन भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जबकि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किए जाएंगे। इस परियोजना को गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
