नई दिल्ली।
नए वित्तीय वर्ष आगामी अप्रैल से शुरू होने वाला है। साल के पहले दिन से ही कई नियम बदल जाएंगे। ऐसा ही नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 रुपये की छूट दी जाएगी। ध्यान दें कि सब्सिडी की अनुमति 31 मार्च 2024 तक थी, हालांकि, सरकार ने हाल ही में इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। यह एक अप्रैल 2024, नए वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू होगा। 8 मार्च को केंद्र सरकार ने महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर को 100 रुपये सस्ता कर दिया था। इस छूट के साथ अब देश की राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 803 रुपये में मिल रहा है।
बता दें कि लाभार्थी वर्ग को एक साल में 12 रिफिल प्रोवाइड की जाती है। इसके तहत 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस तरह, सामान्य ग्राहकों के मुकाबले उज्जवला लाभार्थियों को सिलेंडर 300 रुपये सस्ता मिलता है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार का कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये होगा।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के 1 मार्च, 2024 तक 10.27 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 29 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 के लिए आनुपातिक रूप से 3.87 रिफिल (जनवरी 2024 तक) हो गई है।
