रायपुर। छत्तीसगढ़ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जिला खनिज न्यास (DMF) की राशि के उपयोग को लेकर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि DMF की राशि से पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कम से कम दो वर्ष का रोडमैप तैयार किया जाए।
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित बैठक में DMF की गतिविधियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि DMF की राशि का उपयोग योजनाबद्ध और प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इसका सीधा लाभ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों तक पहुंचे।
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर
राज्यपाल ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए पर्यावरणविदों का सहयोग लेकर सुनियोजित कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने उद्योगों से चर्चा कर पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को अभियान के रूप में संचालित करने पर जोर दिया, ताकि खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
रेत उत्खनन वैज्ञानिक तरीके से करने के निर्देश
नदियों से रेत उत्खनन के मुद्दे पर राज्यपाल ने वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेत और पानी एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए नदियों से रेत निकालने के दौरान पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए रेत खदानों में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
जनता की जरूरतों के अनुसार बनेगी DMF की कार्ययोजना
राज्यपाल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से संवाद करें और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझकर DMF की कार्ययोजना तैयार करें। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेने की बात कही।
उन्होंने DMF की नियमित बैठकें आयोजित करने और स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन को जनता के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और योजनाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से बताने को कहा।
बस्तर में विकास और पुनर्वास को मिलेगी प्राथमिकता
राज्यपाल ने बस्तर क्षेत्र में DMF के माध्यम से विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौटे लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इसके अलावा खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूरा कराने और पात्र हितग्राहियों तक शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के निर्देश
राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन समुदायों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने और स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जाएं, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
DMF के कार्यों का होगा भौतिक सत्यापन
राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर DMF के कार्यों में भी उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि स्वीकृत कार्य वास्तव में पूरे हुए हैं और उनका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है।
उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जाए।
DMF पोर्टल 2.0 से हो रही परियोजनाओं की निगरानी
बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने राज्यपाल को DMF की गतिविधियों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DMF पोर्टल 2.0 के माध्यम से प्रत्येक परियोजना और कार्य का विवरण उपलब्ध है। पोर्टल के जरिए कार्यों की स्थिति और प्रगति की निगरानी भी की जा रही है।
बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, खनिज विभाग के अधिकारी और खनन प्रभावित विभिन्न जिलों के कलेक्टर उपस्थित रहे।
