रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर 13 अक्टूबर 2026 से प्रदेशभर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों के आंदोलन से डिजिटल क्रॉप सर्वे और फसल गिरदावरी के काम पर असर पड़ने की आशंका है। इससे सरकार के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ सकती है।
पटवारी संघ का कहना है कि PV एप के माध्यम से फसलों का भौतिक सत्यापन करने में कई तकनीकी और व्यावहारिक परेशानियां आ रही हैं। संघ के मुताबिक, एप की खामियों और पुराने नक्शों के कारण खेतों की सही पहचान तथा फसल की तस्वीरें अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद पटवारियों पर काम पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
संघ ने लंबित वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति से जुड़े मामलों का निराकरण करने तथा बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुंद जिलों में पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। संघ ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी भी जताई है।
पटवारियों का कहना है कि खेतों में पानी भरने, फसल की स्थिति और नक्शों में तकनीकी खामियों के चलते निर्धारित समय में PV एप से गिरदावरी करना मुश्किल है। उनका दावा है कि जल्दबाजी में सर्वे पूरा कराने से किसानों की फसल संबंधी जानकारी में गड़बड़ी हो सकती है और समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी आ सकती है।
संघ ने मांग की है कि PV एप के माध्यम से गिरदावरी कराने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए और पहले की तरह भुइयां पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फसल प्रविष्टि की व्यवस्था बहाल की जाए।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार और राजस्व विभाग पटवारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं और हड़ताल का फसल गिरदावरी व किसानों के कामकाज पर कितना असर पड़ता है।
