रायपुर। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में सोमवार को प्रस्तावित विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए प्रशासन ने बड़ी बेदखली कार्रवाई करते हुए 80 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने कई मकान भी शामिल बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस और लोगों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी।
प्रशासन ने कार्रवाई से पहले ही इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। रविवार देर रात से 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सोमवार सुबह जैसे ही नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ गांव पहुंची, ग्रामीण बुलडोजरों के सामने खड़े हो गए और कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर कार्रवाई आगे बढ़ाई।
कार्रवाई के दौरान कई परिवारों का सामान घरों के बाहर बिखरा नजर आया। महिलाएं रोती-बिलखती रहीं, जबकि कई बुजुर्ग और बच्चे मलबे के बीच अपने सामान को समेटते दिखाई दिए। एक बच्ची ने भावुक होकर बताया कि सुबह से घर में खाना नहीं बन पाया, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया। वहीं एक तस्वीर में एक बुजुर्ग अपने टूटे हुए घर के मलबे पर मासूम बच्चे को गोद में लिए बैठे नजर आए, जिसने पूरे घटनाक्रम को और मार्मिक बना दिया।
ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और यहां बने कई मकान सरकारी आवास योजनाओं के तहत स्वीकृत हुए थे। उनका आरोप है कि बिना उचित समाधान दिए उन्हें बेघर किया जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि दो दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बारिश के मौसम में मकान नहीं तोड़े जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई कर दी गई।
दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। करीब 75 परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों में बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मकान आवंटन का कार्य तेजी से चल रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि बेदखली अभियान अभी जारी रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात रहेगा। नकटी गांव में हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
