रायपुर
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में समस्याओं का लगातार अंबार लगा रहता है। वही अब नगर निगम के हवाले होगी हाउसिंग बोर्ड की 65 कालोनी, नगर निगम सफाई पानी और बिजली की सुविधाएं सुधारेगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की रायपुर समेत 14 जिलों में निर्मित 66 कालोनियों का स्थानीय नगरीय निकायों में हस्तांतरण करने की तैयारी की गई है। यह फैसला बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे नगर निगमों को सौंप दिया जाएगा। इनमें रायपुर जिले की आठ, नवा रायपुर की दो, आरंग एक, दुर्ग की दो समेत 14 जिलों की कालोनियां शामिल हैं।
दरअसल पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड के नवा रायपुर स्थित दफ्तर में संपन्ना हुई 66 वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के 14 जिलों में बोर्ड की निर्मित आवासीय कालोनियों को स्थानीय नगरीय निकाय को हस्तांतरित किया जाएगा। निगम में इन कालोनियों के शामिल होने से वहां रहने वाले हजारों रहवासियों को पानी, बिजली, साफ-सफाई समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं निगम की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा, लेकिन इसके एवज में पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। अभी इन कालोनियों के बोर्ड के अधीन होने से अधिकांश सुविधाएं नदारद हैं। न तो साफ-सफाई और न ही पीने के लिए साफ पानी लोगों को मिल पा रहा है। रायपुर समेत जिन 14 जिलों की 66 कालोनियों को नगर निगम को सौंपने का प्रस्ताव हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया है, उनमें रायपुर, नवा रायपुर, आरंग, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, राजनांदगांव, खैरागढ़, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, बेमेतरा आदि जिले की कालोनी हैं।
फैक्ट फाइल
राज्य शासन ने शुरू की सरकारी विभागों में कर्मचारियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया जिला कालोनी की संख्या रायपुर 8 राजधानी में 206 सहित प्रदेश में मिले 1,337 कोरोना संक्रमित नवा रायपुर 2, आरंग 1, दुर्ग 2, भिलाई 6, चरोदा 3,कुम्हारी 2, राजनांदगांव 3, खैरागढ़ 1, जगदलपुर 4, बिलासपुर 7, कोरबा 9, कटघोरा 1, रायगढ़ 3, घरघोड़ा 1, धरमजयगढ़ 2, अंबिकापुर 1, बलौदाबाजार 1, बेमेतरा 2, धमतरी 1, बचेली 3, नारायणपुर 2,नैला 1,
बोर्ड की बैठक में प्रदेश के 14 जिलों में निर्मित कालोनियों को नगर निगम को हस्तांतरण करने का फैसला लिया गया हैं। इसके लिए जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी।
डा.अय्याज तंबोली, कमिश्नर, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड।
