रायपुर, 04 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई पहल की है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘निर्माण मंथन’ में प्रदेशभर के अभियंताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अभियंता से लेकर उप अभियंता तक शामिल हुए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर के विशेषज्ञों और विभाग के वरिष्ठ अभियंताओं ने सड़क, पुल एवं भवन निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, सर्वेक्षण, प्राक्कलन, निविदा प्रक्रिया और सड़कों के रखरखाव से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण दिया।
अभियंता विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के शिल्पकार
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का ग्रोथ इंजन है। अभियंता विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के शिल्पकार हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता और सक्रियता से निर्वहन करते हुए प्रदेश की अधोसंरचना मजबूत करनी है।
उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ नई तकनीकों और आधुनिक मशीनरी को अपनाना जरूरी है। अधिकारियों को अपनी क्षमता और दक्षता बढ़ाने के साथ खुद को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
श्री साव ने कहा कि खराब या त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य से पूरे विभाग की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। इसलिए अधिकारियों को केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि फील्ड में जाकर भी निर्माण कार्यों की निगरानी करनी चाहिए। कार्यालय से लेकर फील्ड तक सक्रियता दिखाते हुए बेहतर परिणाम देना जरूरी है।
फील्ड और फाइल दोनों के काम दुरुस्त रखने के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अभियंताओं को सकारात्मक सोच और टीमवर्क के साथ काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में मिली तकनीकी जानकारियों को वास्तविक निर्माण कार्यों में लागू किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को देशभर में हो रहे उत्कृष्ट और आइकॉनिक निर्माण कार्यों का अध्ययन करने, नई तकनीकों को समझने और बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट सुधारने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया।
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच के बाद ही हो भुगतान
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग ने सड़कों की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री और तैयार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कड़ाई से जांच एवं परीक्षण किया जाए। गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियंताओं को केवल कंसल्टेंट और निर्माण एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं भी तकनीकी जांच करनी चाहिए।
इन आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का दिया गया प्रशिक्षण
कार्यशाला में सड़क निर्माण की आधुनिक तकनीकों से लेकर निर्माण कार्यों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे:
रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और व्हाइट टॉप कंक्रीट तकनीक।
फ्लेक्सिबल पेवमेंट और सड़क निर्माण।
पुल निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण।
भवन निर्माण और रखरखाव।
सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार करना।
निविदा दस्तावेजों की प्रक्रिया।
WAMIS और GePNIC प्रणाली।
निर्माण कार्यों की निगरानी एवं पंजीयन प्रक्रिया।
कार्यशाला में सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी ने पुल निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यपालन अभियंता पी.के. गुप्ता ने सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन का प्रशिक्षण दिया। अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव ने निविदा दस्तावेजों और CGRIDCL के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय ने WAMIS, GePNIC एवं पंजीयन प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
इस कार्यशाला का उद्देश्य लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की तकनीकी दक्षता बढ़ाना और प्रदेश में सड़क, पुल एवं भवन निर्माण कार्यों को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है।
