रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
CM हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज आम जनता की शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। शिकायतों का निराकरण होने के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
15 नवंबर तक पूरी करनी होगी गिरदावरी
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य 15 नवंबर से पहले पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में उपलब्ध कराई जाए।
यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो संबंधित किसान ग्राम सभा में आवेदन देकर उसे पूरा करवा सकता है।
निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए व्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना पर काम करने को कहा गया।
बैठक में संस्कृति विभाग से राज्योत्सव की तैयारियों की जानकारी भी ली गई।
पारस पोर्टल, अमृत 2.0 और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना विलंब प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं और प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा गया।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
