लखनऊ
केंद्र सरकार के ‘द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप’ में यूपी के 10 नगर निगमों में बीटेक या इसके समकक्ष छात्रों को इंटर्नशिप पर रखा जाएगा। इस योजना में उन्हें आठ सप्ताह से लेकर एक साल तक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में काम करने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें नगर निगम स्मार्ट सिटी के बजट से 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक मानदेय देने पर नगर निगम विचार कर सकते हैं।
वाराणसी, अलीगढ़ व आगरा में पहले रखे जाएंगे
प्रदेश के 10 नगर निगमों में सबसे पहले वाराणसी, अलीगढ़ और आगरा में इंटर्नशिप पर युवाओं को रखा जाएगा। इन तीनों नगर निगमों में आठ-आठ पदों पर छात्रों को रखने की सहमति दी जा चुकी है। स्थानीय निकाय निदेशालय इंटर्नशिप में युवाओं को रखने के बारे में नगर निगम अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है, जिससे उन्हें इसके लिए छात्रों को चयनित करने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो।
कौन होगा पात्र
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके छात्र इसके लिए पात्र होंगे। इनको नगर निगमों में स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए नगर निगम इससे संबंधित पोर्टल भी लांच करना होगा। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप के तहत होने वाले इस इंटर्नशिप में नगर निगम और स्मार्ट सिटी मानदेय दे सकते हैं। इस योजना के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और एआईसीटीई के बीच पांच वर्ष का करार हुआ है।
इंटर्नशिप के फायदे
इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलेगा, जिससे वे बाजार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकेंगे। इस प्रकार छात्रों के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ट्यूलिप कार्यक्रम ‘न्यू इंडिया’ की नींव रखने में मददगार होगा, क्योंकि यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को भी बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम युवाओं को नई सोच और अभिनव तौर तरीकों से स्थानीय शहरी निकायों के काम काज में सुधार लाने का अवसर प्रदान करेगा।
इन नगर निगमों में मिलेगी इंटर्नशिप
आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी
स्मार्ट सिटी वाले 10 नगर निगमों में इंटर्नशिप योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कोर्स करने वालों को लिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डा. काजल, निदेशक स्थानीय निकाय