नई दिल्ली.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) 87 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर तीन नवंबर को सुनवाई करेगा। एनसीबीसी ने एक नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार से विभिन्न मदों के तहत जानकारी भी मांगी है।
जो जानकारी मांगी गई है, उनमें 87 ओबीसी जातियों के चयनित उम्मीदवारों और तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं सफाई कर्मचारियों का जातिवार विवरण तथा पिछले तीन साल और चालू वर्ष के दौरान राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में 87 ओबीसी जातियों के छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति का विवरण और उसके लाभार्थियों का जातिवार विवरण शामिल है। एनसीबीसी ने कहा कि उसने सिफारिश की थी कि राज्य में ओबीसी का आरक्षण 17 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक आयोग की सिफारिश पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
