कोरोना महामारी के चलते विधानसभा का बजट सत्र स्थगित, अध्यादेश के जरिए बजट का इंतजाम
भोपाल
कोरोना महामारी के चलते सभी दलों की सहमति से विधानसभा का बजट सत्र स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सत्र स्थगित करने के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। अब राज्य सरकार एक बार फिर चार माह की अवधि के लिए अध्यादेश के जरिए बजट का इंतजाम करेगी। राज्यपाल लालजी टंडन ने बीस जुलाई से विधानसभा का बजट सत्र आमंत्रित किया था। 24 जुलाई तक चलने वाले इस पांच दिवसीय सत्र में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना था इसके अलावा वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए दो लाख 20 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया जाना था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।
विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पांच सौ से अधिक लोगों के जुटने की संभावना थी। प्रदेश के पांच विधायक कोरोना पॉजीटिव पाए गए है। इसके अलावा विधानसभा का एक रिपोर्टर भी पॉजीटिव पाया गया था। ऐसे में बजट सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सत्र कम अवधि के लिए किया जाए या स्थगित किया जाए इसपर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से बजट सत्र स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब इस संबंध में प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सत्र स्थगित करने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगा।
सर्वदलीय बैठक मेें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम आमजनता को संदेश दे रहे है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क का उपयोग करे, भीड़ नहीं लगाए। सत्र होंने की स्थिति में पांच सौ से अधिक लोग एक स्थान पर जुटते। इससे आमजनता के बीज अच्छा संदेश नहीं जाता। जब विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव कोरोना के चलते आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है तो सत्र क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सहमति जताई। इसके बाद सत्र स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण अभी भी बढ़ रहा है। इसे फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
