मध्य्प्रदेश

कपास-मक्का वाले क्षेत्रों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करें – मंत्री पटेल

भोपाल

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने आज खरीफ की फसलों को दृष्टिगत रखते हुए यूरिया आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि कपास और मक्का उत्पादक जिलों में यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करें। मंत्री पटेल ने गरोठ रैक प्वाइंट को भारत सरकार से शीघ्र चालू कराने के लिये फॉलोअप के निर्देश दिये।

शीघ्र मिलेगा एक लाख मीट्रिक टन यूरिया

मंत्री पटेल ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से दूरभाष पर एक लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने के लिये चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में यूरिया की खेप मध्यप्रदेश को उपलब्ध करा दी जायेगी। मंत्री पटेल ने बताया कि पूर्व में हुई चर्चा अनुसार एक लाख 50 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराया जाना था। अब तक 43 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया प्राप्त हुआ है। शेष यूरिया की मात्रा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाये।

खरीफ की फसलों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा करते हुए छिन्दवाड़ा, खरगोन, खण्डवा, बड़वानी एवं अन्य जिलों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह से धान उत्पादक जिलों में भी यूरिया की माँग बढ़ेगी। उन क्षेत्रों में यूरिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम भण्डारण कराये जाने के निर्देश कृषि मंत्री ने दिये।

यूरिया के अवैध भण्डारण पर 7 एफआईआर दर्ज

मंत्री पटेल ने यूरिया का अवैध भण्डारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त के.के. सिंह ने बताया कि यूरिया का अवैध भण्डारण करने पर अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 3 एफआईआर छिन्दवाड़ा जिले में और एक-एक एफआईआर सिवनी, बड़वानी, छतरपुर और नरसिंहपुर में दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त सिवनी में 3 प्रकरणों में उर्वरक भण्डारण अधिग्रहित कर एफआईआर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छिन्दवाड़ा में बगैर बिल के उर्वरक बेचने, बैतूल में अवैध भण्डारण और खरगोन में रिकार्ड संधारण में गड़बड़ी पर लायसेंस निलंबित किये गये।

तुलनात्मक रूप से अधिक यूरिया वितरित हुआ

बैठक में बताया गया कि 13 जुलाई तक गत वर्ष में 4 लाख 79 हजार मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया था, जबकि वर्तमान में 6 लाख 17 हजार मीट्रिक टन यूरिया वितरित कर दिया गया है। गत वर्ष में सहकारिता क्षेत्र में 13 जुलाई तक 2 लाख 25 हजार मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया था, जबकि वर्तमान वर्ष में अब तक 4 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया जा चुका है। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन 2 लाख 6 हजार मीट्रिक टन में से एक लाख 60 हजार मीट्रिक टन यूरिया विपणन संघ के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में प्रदाय किया गया है, जबकि विगत जुलाई-2019 में सहकारिता के माध्यम से एक लाख 20 हजार टन ही यूरिया वितरित हुआ था। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी, एम.डी. मार्कफेड पी. नरहरि और संचालक कृषि  संजीव सिंह मौजूद थे।

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