आईएएस, आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उच्च पदों पर क्रमोन्नति

भोपाल
पदोन्नति में आरक्षण के चलते लंबे समय से अटके प्रमोशन का रास्ता अब मध्यप्रदेश सरकार खोलने जा रही है। मध्यप्रदेश में आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों को भी क्रमोन्नति दी जाएगी। इसके लिए राज्य के भर्ती नियमों में बदलाव किया जाएगा।
इस समय आईएएस, आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उच्च पदों पर क्रमोन्नति दी जा रही है। इससे उन्हें उस पद के लिए मिलने वाला वेतनमान तय समयसीमा पूरी होने पर मिल जाता है। लेकिन राज्य के सभी सरकारी महकमों में फिलहाल पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर निर्णय नहीं हो पाने के कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहे है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि जब तक उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है उस समय तक आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर क्रमोन्नति विभागों में लागू करने पर विचार किया जाना है। इसके लिए सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। नियमों में बदलाव के बाद विभाग अपने कर्मचारियों को क्रमोन्नति दे सकेंगे।

पूर्व सीएम कमलनाथ के फैसले पर अब भाजपा सरकार कर रही अमल
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 8 फरवरी 2020 को मध्यप्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियमों में आरक्षण के संबंध में राज्य शासन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील के संबंध में कार्यवाही करने बैठक हुई थी।  उस समय राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति देने नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया था। अब जीएडी ने सभी विभागों से उस पर कार्यवाही करने को कहा है।