राज्य के श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मिले
भोपाल
श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि संबल योजना का लाभ त्वरित रूप से लाभान्वित हितग्राहियों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग एक महत्वपूर्णं विभाग है जिसमें राज्य के 1 करोड़ 37 लाख असंगठित क्षेत्र के, 11 लाख संगठित क्षेत्र के एवं 9 लाख भवन संनिर्माण के श्रमिक के शामिल हैं, जिनके हित में काम करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्रमिक हितैषी कार्यों का निचले स्तर तक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये और राज्य के श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मिले।
श्रम मंत्री सिंह मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों की संबंल योजना मुख्यमंत्री जी की सर्वाधिक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना में पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में हितलाभ राशि का वितरण सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भुगतान में विलंब होता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। उन्होंने लंबित सहायता प्रक्ररणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये और कहा कि इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जायेगी।
श्रम मंत्री सिंह ने शासन द्वारा श्रम कानून में विगत तीन माह में किये गये सुधारों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में प्रारंभ किये गये 7 लाख 30 हजार प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु पोर्टल एक अत्यंत अभिनव प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे राज्य के श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं का दायरा व्यापक करने और राज्य के अधिक से अधिक श्रमिकों को इसकी परिधि में लाने के लिए विशेष प्रयास किये जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में श्रम विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाये और राज्य में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित चारो श्रमोदय विद्यालयों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें।
श्रम मंसिंह ने श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण योजना को प्रभावी रूप से संचालित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि इससे श्रमिकों को रोजगार और आय वृद्धि के अवसर प्राप्त होगें। उन्होंने कहा कि संबल योजना के अंतर्गत खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और सुपर 5000 कक्षा 10 एवं 12 की मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार शीघ्र प्रारंभ किया जाये। श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं का संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अधिक प्रभावी बनाया जाये और उनका दायरा भी बढ़ाया जाये। समीक्षा बैठक में राज्य के सभी खतरनाक और अधिक खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों को किये जाने और उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। श्रम मंत्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के कार्यों तथा परिश्रम के आधार पर विभागों की ग्रेडिंग प्रदान की जायेगी। हमारा यह प्रयास हो कि श्रम विभाग को उत्कृष्ट ग्रेडिंग प्राप्त हो।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्रमायुक्त आशुतोष अवस्थी, संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें डॉ बंगेरिया एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
