रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार के केबिनेट निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अवयस्क परिजनों को बालिग होने पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के निर्णय स्वागत योग्य कदम है, परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति में 10 प्रतिशत कोटा समाप्त किये बिना इस निर्णय का कोई तत्कालीन लाभ दिवंगत शासकीय सेवक के परिजनों को नही मिलेगा। कोटा निर्धारित होने के कारण रिक्त पदों के पर विगत 2 वर्षो से अनुकम्पा नियुक्ति बाधित है और परिजन अनुकम्पा नियुक्ति के लिये दर दर भटकने को मजबूर है। इसलिए सरकार को अनुकम्पा नियुक्ति में कोटा प्रावधान को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।
सरकार ने अपने केबिनेट के एक अन्य निर्णय में सीधी भर्ती में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को वर्तमान में लागू परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का प्रावधान किया है जो अनुचित निर्णय है,इस निर्णय से सेवारत नए कर्मचारियों में निराशा बढ़ेगी और नियमित कर्मचारी घोषित होने के लिये उन्हें एक वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार को कर्मचारी हित मे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।