रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य में 58% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के तीन बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनुसिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल ने सहमति व्यक्त की है।
बता दें आपको कि, हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। रमन सरकार ने 58% आरक्षण देने का जो फैसला किया था, उसे निरस्त कर दिया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती देंगे। साथ ही, यह आरोप भी लगाया था कि तत्कालीन सरकार ने हाईकोर्ट में बेहतर ढंग से अपना पक्ष नहीं रखा। कोर्ट में जो दस्तावेज देने थे, वह भी उपलब्ध नहीं कराए। सीएम ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सरकार किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी।
