रायपुर। रिश्वतखोरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(CREDA) के अध्यक्ष और भाजपा नेता भूपेश सवन्नी(BJP leader Bhupesh Savnani) पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। आरोप है भूपेश सवन्नी ने काम के बदले 3% कमीशन मांग की। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शिकायत की गयी है।
क्रेडा चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी पर कमीशन मांगने का आरोप
शिकायतकर्ता सुरेश कुमार समेत क्रेडा इकाई के वेंडर्स ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से क्रेडा के चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी के खिलाफ शिकायत की है। जिसमे उन्होंने भूपेन्द्र सवन्नी पर निजी सहायक वैभव दुबे के जरिये काम के बदले 3% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। साथ ही शिकायत में बताया गया कि भूपेन्द्र सवन्नी ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी देते हैं। बार बार इसके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
वेंडर्स ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की शिकायत
शिकायत पत्र में लिखा है, ” हम सभी क्रेडा में विगत कई सालों से वेंडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं विभाग के द्वारा समय समय पर जो टेंडर जारी होता है उस टेंडर में हम भाग लेते हैं और हमें विभाग द्वारा कार्य आबंटित होता है जिसके बाद हम क्रेडा के विभिन्न परियोजनाओं के तहत फील्ड में जाकर कार्य करते हैं सोलर सिस्टम लगाते हैं।
आपको बताते हुए दुख हो रहा है के जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुखासन में बेहतर कार्य हो रहा है तो वहीं दुसरे तरफ सुशासन पर ग्रहण लगाते हुए आपके ही सरकार के अंग क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष भुपेंद्र सवन्नी के द्वारा विगत कुछ दिनों से ईकाईयों को परेशान कर जितने का कार्य पूर्व में उनके पदभार ग्रहण के पहले आबंटित हुआ है और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका 3% की मांग क्रेडा कार्यालय में पदस्थ अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से अपने लिए की जा रही है। और नहीं देने पर किसी भी कारण का उल्लेख कर या कार्यों की जांच कराकर नोटिस दिलवाने और ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है और लगातार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे हम सब बहुत परेशान हैं।
हाउसिंग बोर्ड में भी लगे कई आरोप
अध्यक्ष भुपेंद्र सवन्नी का पुर्व हाउसिंग बोर्ड का कार्यकाल भी विवादो भरा रहा है इन पर हाउसिंग बोर्ड को भविष्य निधि और पेंशन की 132 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के साथ ही शासकीय धन से क्रय की गयी छोटी छोटी वस्तुओं को गायब करने का आरोप लगा है जिसकी लिखित शिकायत भी हुई थी पर वो शिकायत पत्र फाईलों में ही दबकर रह गयी। वेंडर्स ने ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
सरकार ने मांगी जांच रिपोर्ट
इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लिया है। उन्होंने ऊर्जा सचिव से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पूरी रिपोर्ट जनदर्शन की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में अवर सचिव अरविन्द कुमार खोब्रागड़े ने निर्देश जारी किया है।
