रायपुर। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला की जांच की मांग को लेकर आज सदन में तीखी नोंकझोंक हुई। इस मामले की सदन में सीबीआई से जांच कराने की मांग उठी। विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस पूरे मामले को उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भारत सरकार को हुआ है। इस मामले की जांच हुई, तो कई बड़ी गड़बड़ियां उजागर हो सकती है, इसलिए इस मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिये।
मंत्री टंकराम वर्मा ने सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना में मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। मंत्री ने बताया कि मुआवजा घोटाला में एक नहीं कई तरह की गड़बड़ियां हुई है।भू अधिग्रहण के बाद रकबे के टुकड़े किये गये हैं, जमीन का मुआवजा मालिक के बजाय किसी अन्य को दे दिया गया, ट्रस्ट की जमीन का मुआवजा ट्रस्ट को ना देकर किसी व्यक्ति को दे दिया गया। मंत्री ने कहा कि अभी भी शिकायतें आ ही रही है, सभी की जांच की जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग के जवाब में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संभागीय आयुक्त से पूरे मामले की जांच करायी जायेगी और किसी भी दोषियों को नहीं बख्शा जायेगा। नेता प्रतिपक्ष बार-बार इस मामले में मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की घोषणा की मांग कर रहे थे। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री ने सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई की इंट्री ही बैन कर दी थी।
सीबीआई जांच की मांग अस्वीकार किये जाने पर विपक्ष इस मामले में विधायक दल से जांच कराने की मांग उठी। हालांकि सदन में राजस्व मंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए संभागीय आयुक्त ही सक्षम हैं। आयुक्त की अध्यक्षता में एक टीम बनाकर पूरे मामले की विस्तृत जांच की जायेगी।
मुख्यमंत्री और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वाकआउट किया। हालांकि वाकआउट से पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो मंत्री के जवाब से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, वो चाहते थे कि इसकी जांच की घोषणा सदन में हो, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, आप जा सकते हैं। कौन रोक सकता है आपको।
