रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विष्णु सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस दौरान कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए होली के पहले महंगाई भत्ता में बढोत्तरी कर दी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% कर दिया जायेगा एवं मार्च माह का वेतन, जो अप्रैल में देय होगा, बढ़े हुये महंगाई भत्ते के साथ दिया जायेगा।
साथ ही पेशन को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए उन्होने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार “पेंशन फंड” बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा 92 और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयोगी होगा।इसके लिये एक अधिनियम भी बनाया जायेगा एवं इस फण्ड 456 करोड़ के निवेश का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। संभवतः ऐसा करने वाले हम देश के प्रथम राज्य होंगे।
इस दौरान वित्त मंत्री ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर कमी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी वर्गों को राहत देते हुये आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में अर्थव्यवस्था में उठाल आयेगा। वर्तमान में राज्य के अंदर 50,000 रुपये से अधिक कर योग्य वस्तु के परिवहन के लिये ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान है।
10 वर्ष से जादा पुराने प्रकरणों जिसमें कि VAT, CST तथा प्रवेश कर 25,000रु० से कम देय है, उनकी बकाया राशि माफ की जायेगी। इससे शासन को देश 10 करोड़ के लगभग की राशि माफ होगी। लेकिन इससे 62 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो सकेगा तथा ५० हजार से अधिक व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। राशि की माफी से अधिक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं से मुक्ति है। कमलायेस बर्डन और ईज आफ डूईंग बिजनेस की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इन निर्णयों का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को राहत देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है तथा प्रदेश में कर अनुपालन का सकारात्मक वातावरण निर्भित करना है।
हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में बल्क डीजन क्रय पर VAT AT को घटाकर 17% किया था, ताकि स्थानीय उद्योगों को उसका लाभ मिले एवं अन्य राज्यों की की कम दर से छत्तीसगढ़ को राजस्व का नुकसान न हो। इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर VAT कटौती करते हुये पेट्रोल की कीमत 1 रुपया प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया गया है। 97 D अध्यस महोदय, यह बजट एक इंक्रीमेंटल बजट (Incremental Budget) नहीं है। दस प्रतिशत बढ़ाकर अनुमानों को आंकड़ों में सजाकर प्रस्तुत कर देने का नाम बजट नहीं है। यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है।
