रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन हैं। पीएम आवास से जुड़े मुद्दे पर जवाब देते हुए सरकार के मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 18 लाख नए प्रधानमंत्री आवास बनाये जाने हैं, सरकार ने फैसला किया हैं कि इसके लिए सरकार की तरफ से रेत नि:शुल्क कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में रेत घाट से मुफ्त रेत दिया जाएगा। ट्रेक्टरों और छोटी गाड़ियों से मुफ्त रेत मुहैय्या कराया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के हस्तक्षेप के बाद मंत्री ने रेत का अवैध उत्खन्न और परिवहन रोकने के लिए अगले 15- 20 दिनों तक लगातार अभियान चलाने की भी घोषणा की। रेत के अवैध कारोबार का यह मुद्दा आज प्रश्नकाल के दौरान उठा। जांजगीर-चांपा जिला में रेल के अवैध परिवहन को लेकर हुए प्रश्न पर कई सदस्यों ने मंत्री से सवाल किया। प्रदेशभर में रेत के कारोबार में बाहुबलियों की दखल, अवैध खनन और अवैध परिवहन की प्रदेशभर से मिली शिकायतों पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मंत्री चौधरी से पूछा कि क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्यवाही की जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज विभाग की पूरी टीम को लगातार अगले 15-20 दिनों तक सभी रेत घाटों की नियमित जांच कराई जाएगी।
खनिज विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विभाग है। आज सदन में उनकी अनुपस्थिति में मंत्री चौधरी ने प्रश्नों का उत्तर दिया। जांजगीर में रेत खदान को लेकर विधायक शेषराज हरवंश के प्रश्न पर मंत्री चौधरी ने बताया कि किसी भी रेत खदान में मशीन से रेत निकालने की अनुमति नहीं है। अगर कहीं नियमों की अनदेखी हो रही है तो उस पर कार्यवाही करेंगे।
विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि जांजगीर ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करके देख लें। रेत घाटों पर 200 से ज्यादा फोकलेन और डोजर मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफ दे दूंगा। उन्होंने कहा कि रेत ठेका में बाहुबलियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने रेत घाटों को फिर से पंचायतों को देने पर विचार करने का आग्रह किया।
मंत्री ने कहा कि सुधार की दिशा में सरकार विचार करेगी। जांजगीर जिला में रेत परिवहन कर रही ट्रेक्टर से 16 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में मंत्री ने कहा कि नियमानुसार उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जरुर पड़ी तो स्वेच्छा अनुदान से भी मृत छात्रा के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
भाजपा के रिकेश सेन ने सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर प्रश्न किया। इस पर मंत्री ने वहां सप्ताहभर में कार्यवाही का अश्वासन दिया है। सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर क्षेत्र में मुरम के अवैध खनन का मुद्दा उठाया। वहीं, लता उसेंडी ने कहा कि कोंडागांव में एक भी रेत घाट स्वीकृत नहीं है। पीएम आवास के लिए ग्रामीण रेत निकाल रहे हैं तो उन्हें भी तंग किया जा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि स्थानीय उपयोग के लिए रेत निकालने की छूट है। इस पर स्पीकर ने प्रश्न किया कि क्या सरकार पीएम आवास वालों को नि:शुल्क रेत निकालने की अनुमति देगी। मंत्री ने इस पर सहमति जाहिर करते हुए घोषणा की, छोटे टेक्टर में पीएम आवास के लिए नि:शुल्क रेत उपलब्ध करा देंगे।
