रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से इस वर्ष भी “सुशासन तिहार 2026” का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुशासन की आधारशिला है और नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्ष मिले सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस बार अभियान को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।
30 अप्रैल तक लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा मजदूरी भुगतान, हितग्राही योजनाओं के लंबित भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली-ट्रांसफार्मर समस्याएं और हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
अभियान के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव भी समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आमजन से संवाद स्थापित करेंगे।
1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में शिविर
सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित होंगे। शिविरों में योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं भी विभिन्न जिलों का दौरा कर औचक निरीक्षण करेंगे, हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे और जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे। साथ ही निरीक्षण के बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे।
