रायपुर। दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति का मामला आज विधानसभा में उठा। धरमजीत सिंह ने इस मामले को उठाया। धरमजीत सिंह की मांग पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत एक शहीद परिवार के परिजन को उच्च नौकरी देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जायेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के नौंवे दिन बिलासपुर जिले में पुलिस विभाग की अनुकम्पा नियुक्ति का सवाल विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया।
उन्होंने लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों की जानकारी मांगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 2 साल में अनुकंपा नियुक्ति के 25 प्रकरण प्राप्त हुए। 14 प्रकरणों में नियुक्ति दी गई, जबकि 2 आवेदक अपात्र माने गए। गृहमंत्री ने माना अनुकंपा नियुक्ति के 9 प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं।
विधायक धरमजीत सिंह ने कहा अनुकंपा नियुक्ति में चपरासी ही सिर्फ मत बनाया करिए। कोई अगर ASI शहीद होता है, तो कम से कम अनुकंपा नियुक्ति प्रधान आरक्षक तक की होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब कैबिनेट ने स्पेशल अप्रूवल देकर शहीद परिवार को उच्च स्तर पर पदस्थ किया है।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा शहीद परिवार की बात आई है, इस मामले को कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं एक प्रकरण में एक लड़की को बाल आरक्षक बनाया गया था, उसे भी प्रधान आरक्षक बनाने की मांग धरमजीत सिंह ने किया। धरमजीत सिंह की माग पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अव्यस्क बच्चे को पहले बाल आरक्षक ही बनाने का प्रावधान है। इसलिए उन नियम को बदला नहीं जा सकता।
