रायपुर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ के बेरोजगार के लिए बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने शासकीय पदों पर भर्तियां होंगी। इस लिहाज से आज मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले में दिये निर्णय के परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने ली बैठक। मुख्यमंत्री ने दिए सभी भर्तियाँ मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश। मुख्य सचिव को दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के हित में कृत संकल्पित है.
बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थितछत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक हटने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को देर शाम अपने निवास पर एक हाई लेवल मीटिंग ली. इसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और सीएम के सचिव अंकित आनंद मौजूद थे.
सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को बड़े पैमाने पर सरकारी पदों में भर्तियां करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने मिशन मोड पर भर्तियों को पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही, मुख्य सचिव को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के हित में कृत संकल्पित है. बता दें सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर संशोधन विधेयक पारित कराया. इसे अब तक राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर भर्तियां रुक गई थीं. आज जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए रोक हटाई तो सीएम ने तत्काल सभी अफसरों को बुलाया और भर्तियां शुरू करने के निर्देश दिए.
