राफेल डील पर कांग्रेस का दावा- कैग ने स्वीकारा, अनुबंध से हटाया गया ‘टेक्नॉलजी ट्रांसफर’

News Desk

नई दिल्ली
लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान का सिलसिला गुरुवार को शुरू हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि राफेल विमान सौदे के ऑफसेट अनुबंध से 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हटा दिया गया। चिदंबरम ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा, 'ऑफसेट अनुबंध से जुड़े दायित्वों को 23 सितंबर 2019 को शुरू होना चाहिए था और पहली वार्षिक प्रतिबद्धता 23 सितंबर 2020 तक पूरी होनी चाहिए थी। क्या सरकार बताएगी कि वो दायित्व पूरा हुआ या नहीं?' चिदंबरम ने यह सवाल भी किया कि क्या कैग ने 'जटिल समस्याओं का पिटारा' खोलने वाली रिपोर्ट दी है? वहीं, कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

सुरजेवाला ने साधा निशाना
सुरजेवाला ने कहा कि सबसे बड़े रक्षा सौदे की क्रोनॉलजी लगातार सामने आ रही है। नई कैग रिपोर्ट में इसको स्वीकार किया गया है कि 'टेक्नॉलजी ट्रांसफर' को रॉफेल के ऑफसेट सौदे में हटा दिया गया।' उन्होंने आरोप लगाया कि 'पहले जो 'मेक इन इंडिया' था वो 'मेड इन फ्रांस' बन गया। अब डीआरडीओ ने टेक्नॉलजी ट्रांसफर को छोड़ दिया। मोदी जी कहेंगे- सब चंगा सी।' बता दें कि संसद में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने 36 राफेल विमानों की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है। दसॉ एविएशन राफेल जेट की विनिर्माता कंपनी है, जबकि एमबीडीए ने विमान के लिये मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की है। कैग ने कहा कि उसे विदेशी विक्रेताओं द्वारा भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का एक भी मामला नहीं मिला है।

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