किसानों की जमीन और भविष्य छीन रहे हैं पीएम मोदी: राहुल गांधी

News Desk

जयपुर
कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के बाद अब कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए आज राजस्थान में महापंचायत कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में 'किसान महापंचायत' को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि, इस देश की जो खाद्य सुरक्षा है, इस देश की जो आत्मा है उसकी रक्षा किसान और कृषि का बिजनेस करते हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है कि खेती के व्यवसाय को हम कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में न जाने दें। यह हमारा लक्ष्य रहा है कि यह धन्धा हिंदुस्तान के 40% लोगों का धन्धा ही रहे। 

 कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि, पहला कृषि कानून कहता है कि कोई भी बड़ा व्यवसायी देश में कहीं भी किसी भी किसान से जितना चाहे अनाज खरीद सकता है। तब मंडी की क्या जरूरत है? इसलिए पहला कानून मंडी को खत्म करने का कानून है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति जितना चाहे सब्जी, अनाज, फल कितने भी समय के लिए स्टोर करके रख सकता है। मतलब ये व्यक्ति दाम को नियंत्रित कर पाएगा। जैसे ही ये दूसरा कानून लागू होगा हिंदुस्तान में अरबपति लोगों द्वारा जमाखोरी शुरू हो जाएगी। राहुल ने कहा कि, उन्होंने तीसरे कानून पर कहा- जब एक ही कंपनी देश का सारे फल-सब्जी बेचेगी तो आज छोटे व्यापारी बेचते हैं उनका क्या होगा? ये सब लोग बेरोजगार हो जायेंगे। ये किसानों पर आक्रमण पर आक्रमण नहीं है, यह हिंदुस्तान की 40 प्रतिशत जनता पर आक्रमण है।

 यदि यह तीन कानून लागू हो गये तो किसान तो गया, लेकिन छोटे व्यापारी भी गया, हिंदुस्तान के 40 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो जायेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि, मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं? (कृषि) कानूनों को निरस्त करें, किसान आपके साथ बात करेंगे। आप (पीएम) उनकी जमीन, भविष्य को छीन रहे हैं और फिर आप बात करना चाहते हैं। पहले कानून वापस लो, फिर बात करो। किसान महापंचायत में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, मोदी जी को पूरे मुल्क में एक ही नेता चुनौती दे सकते हैं वो है राहुल गांधी। 

उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसान राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं। जिस तरह से वो किसानों की बात उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि, पहला कृषि क़ानून मंडी को मारने का, दूसरा क़ानून जमाखोरी शुरू करने का और तीसरा क़ानून किसान के अदालत में जाने के हक़ को खत्म करने का है। जिस दिन ये क़ानून लागू हो गए ये जो धंधा 40% लोगों का है ये पूरा धंधा 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। 

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