केन्द्र सरकार का कृषि सुधार बिल काला कानून -भूपेश

News Desk

नागपुर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार के कृषि सुधार बिल को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कांट्रेक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। उपभोक्ताओं को भी सामान महंगा मिलेगा, वहीं राज्यों को भी मंडी शुल्क नहीं मिलने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा।

बिना राज्यों को विश्वास में लिए केंद्र इस कानून को लेकर आई है। आखिर इस कानून के लिए किससे सलाह ली गई। उन्होंने कहा, पहले नोटबंदी लागू किया, जिससे बैंक बंद हुए। जीएसटी लागू किया, बहुत से उद्योग बंद हो गए। अब इस कानून से कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बघेल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इस बिल पर हस्ताक्षर न कर संसद को वापस भेज दें।

कृषि संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नागपुर पीसी करने पहुंचे बघेल ने केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांट्रेक्ट फार्मिंग किसानों के लिए पूरी तरह नुकसानदायक है। मंडी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जायेगी। भुगतान में विलंब होगा। केन्द्र सरकार ने व्यापारियों की फायदा पहुंचाने की नियत से इसे लाया है। जिस कानून से आम लोगों का जीवन प्रभावित होगा उस पर चर्चा ही नहीं की गई। बिल लाने से पहले किसानों व किसान संगठनों से बात करनी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और आगे भी किया जायेगा।

Next Post

IPL सोशल मीडिया पर छाए केएल राहुल, फैन्स बोले- कोहली के बाद होंगे अगले कप्तान होंगे

किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2020 के छठे मैच में जहां केएल राहुल शतक लगाकर हिट साबित हुए, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली बल्ले और फील्डिंग में फ्लॉप साबित हुए. केएल राहुल जब 84 रनों पर बैटिंग कर रहे थे तो कोहली ने उनका कैच टपका […]

कोरोना वाइरस के बारे में

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि हम COVID 19 - कोरोना वायरस की बढ़ती महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। भारत के लोगों के सक्रिय समर्थन के साथ, हम अपने देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। स्थानीय रूप से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही सलाह के अनुसार सही जानकारी के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना और सावधानी बरतना है।